उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब पर एक बार फिर से बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि इन उत्तर प्रदेश में हाउस टैक्स बनाने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम में हाउस टैक्स बढ़ाने की तैयारी और तेजी से की जा रही है।
इसी के साथ टैक्स बढ़ाने के मामले में महापौर और पार्षदों का दखल भी खत्म किया जाएगा। नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए शासन ने ठोस पहल किया है।
इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास की अध्यक्षता में 13 अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है।
कमेटी के द्वारा नगर निगमों की आय बढ़ाने की श्रोत और तरीकों का रिपोर्ट दिया जाएगा।यह कमेटी हाउस टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर है। इसी के साथ साथ शासन ने नगर निगमों की हालत सुधारने की दिशा में भी काम करने का प्रयास शुरू कर दिया है।
नवगठित समिति पूरे प्रदेश मे टैक्स बढ़ाने की योजना पर काम करेगी। हालांकि समिति टैक्स के साथ-साथ आय के अन्य स्रोत भी तलाशेगी, जिससे नगर निगमों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। लखनऊ नगर निगम में पिछले 12 वर्षों से हाउस टैक्स नहीं बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में गृहकर बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ था लेकिन महापौर व पार्षदों के विरोध के चलते दरें नहीं बढ़ाई जा सकीं।
लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर में करीब 1000 वर्ग फुट में मकान बनाने वालों को अभी सालाना लगभग दो हजार रुपये गृहकर देना पड़ता है। दरें बढ़ने के बाद लोगों को 4000 रुपये तक टैक्स देना पड़ेगा। वही आलमबाग में 1000 फुट में मकान बनाने वाले को अभी लगभग सालाना 1200 रुपये टैक्स देने पड़ते हैं जो बढ़कर लगभग 2400 रुपए हो जाएगा।