प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा लगातार कानून व्यवस्था सुधारने का प्रयत्न हो रहा है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। यूपी में ग्रामीणों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र की सुविधा देने के साथ ही विकास कार्य ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से कराया जाएगा।
सरकार इससे पहले पंचायत सचिवालयों को ही संचालित कराने पर जोर दे रही है। सचिवालयों में कार्यालय उपकरण व कंप्यूटर आदि लगाए जा चुके हैं। यहां पर तैनात पंचायत सहायकों को अब कंप्यूटर के जरिए अपनी हाजिरी लगानी होगी।
प्रदेश के 58189 ग्राम पंचायतों के सचिवालयों को स्थापित करने का कार्य इन दिनों अंतिम चरण में है। यहां उपकरण व कंप्यूटर लगाकर सचिवालय को संचालित करने का निर्देश दिया गया।
निदेशक पंचायतीराज ने बताया कि कंप्यूटर के माध्यम से आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने में यदि किसी तरह की कठिनाई होती है तो इसके लिए निदेशालय के कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर पर से संपर्क करें। इसके लिए ईमेल आइडी के अलावा कंट्रोल अधिकारियों के मोबाइल नंबर जिला पंचायतराज अधिकारियों को भेजे गए हैं, उनसे संपर्क करके समस्या का हल निकाला जा सकता है।