अग्निपथ का विरोध होने के बीच में सेना ने अपना एक सूचना जारी किया है। सेना ने साफ कर दिया है कि उन्हें ट्रेन और देश जलाने वालों की कोई जरूरत नहीं है और उन्हें अनुशासन इन लड़कों की कोई जरूरत नहीं है।
उसने दो-टूक कह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं होगी जिन्होंने किसी प्रदर्शन में हिस्सा लिया है या जिन पर कोई केस दर्ज है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में अभ्यर्थियों को एक एफिडेविट देना होगा।
इसके अलावा उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। इसमें अगर पाया गया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो वो सेना से नहीं जुड़ सकेंगे।
रविवार को ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर तीनों सेनाओं की ओर से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने स्कीम के संदर्भ में कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि भर्ती में शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी को एक एफिडेविट देना होगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें घोषणा करनी होगी कि उन्होंने किसी भी तरह के प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है और साथ ही साथ उन पर केस दर्ज गलती से हो गया है।
इसे लेकर भर्ती प्रक्रिया में कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी को एनरोलमेंट फॉर्म में ही इसकी जानकारी देनी होगी।
सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह भी कहा कि इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। अगर पाया गया कि अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो वो सेना से नहीं जुड़ सकेंगे।
सेना में अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने बताया कि ‘अग्निपथ’ स्कीम के खिलाफ युवाओं को भड़काया गया। इसके लिए उन्होंने कोचिंग संचालकों को जिम्मेदार ठहराया।
ले. जनरल अनिल पुरी ने यह भी साफ कर दिया कि ‘अग्निपथ’ स्कीम किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो भी इधर-उधर भटक रहे हैं और दंगा फैला रहे हैं वह घूम कर इधर-उधर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि किसी भी हाल में अग्नि पथ योजना वापस नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिजिकल काफी टाइट होगा जिस से बात करना इतना आसान नहीं होगा।